29 जुलाई को सुबह 11 बजे रेट ऑफर खोला जाएगा। इसके पूर्व, आबकारी विभाग ने विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाइयों को रेट ऑफर आमंत्रित करने से पहले प्री-बिड मंत्रणा के लिए 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे आमंत्रित किया है। इस बैठक में शराब निर्माता कंपनियों के बड़ी संख्या में उपस्थित होने की संभावना है।
शराब की कीमत में बदलाव का उद्देश्य:
आबकारी विभाग की आयुक्त आर. संगीता द्वारा हस्ताक्षरित इस आम सूचना के अनुसार, प्री-बिड मंत्रणा में विभाग शराब की कीमत में बिक्री का ऑफर देगा। यदि कोई कंपनी इस ऑफर से कम कीमत में शराब की आपूर्ति करने को तैयार होती है, तो उसकी शराब ऑफर रेट के मुताबिक खरीदी जाएगी।
नया सिस्टम और बिचौलियों का हटाया जाना:
इसके पूर्व, शराब निर्माता कंपनियों और सरकार के बीच एफएल-10 ए बी लाइसेंसधारक होता था, जो कंपनियों से शराब खरीदकर सरकार को बेचता था। लेकिन अब सरकार ने इस एफएल-10 ए, बी लाइसेंसकर्ता को हटा दिया है। इस नए सिस्टम के तहत, शराब की खरीदी के रेट में लाइसेंस ड्यूटी और गोदाम शुल्क जोड़कर दुकानों में सीधे सप्लाई की जा सकेगी।
भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर लगाम:
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों के काम को समाप्त करना और भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी की गुंजाइश को कम करना है। सरकार का मानना है कि यह नया सिस्टम पारदर्शिता लाने और शराब की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
सरकार की नई नीति:
सरकार ने गत 19 जून को कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर अपनी ही नीति को बदल दिया था, ताकि नई नीति के तहत शराब की कीमतें सीधे निर्माता कंपनियों से तय की जा सकें।
आबकारी विभाग की इस नई पहल से राज्य में शराब की कीमतों को नियंत्रित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।
