समिति के अध्यक्ष हरीश साहू ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सिकलसेल (SS) और थैलीसीमिया पीड़ितों को दिव्यांग श्रेणी में शामिल कर शासन की योजनाओं का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद, कवर्धा जिले में अभी तक जिला अस्पताल द्वारा कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया है, जिससे इन मरीजों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।समिति के अनुसार, पूर्व में भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था और सिकलसेल के मरीजों की जांच और दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की गई थी। हालांकि, तब जिला अस्पताल में पैथोलाजिस्ट की कमी का हवाला देकर शिविर आयोजित नहीं किया जा सका था। अब, जब पिछले 4 महीनों से जिला अस्पताल में पैथोलाजिस्ट उपलब्ध हैं, तो भी शिविर का आयोजन नहीं किया गया है, जिससे सिकलसेल पीड़ितों को शासन की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।
इस स्थिति को देखते हुए, समिति ने पुनः जिला अस्पताल के आर.एम.ओ. पुरषोत्तम सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द सिकलसेल एनीमिया जांच और दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक शिविर आयोजित करने की मांग की है। समिति ने इस कार्य के लिए एक विशेष टीम गठित करने की भी अपील की है, जिससे सिकलसेल पीड़ित मरीजों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।
इस अवसर पर समिति के जिला अध्यक्ष हरीश साहू, सदस्य योगेश चंद्रवंशी, टीकम निर्मलकर, योगेश साहू, दिलवार पारधी, और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि प्रशासन शीघ्रता से आवश्यक कदम उठाकर सिकलसेल और थैलीसीमिया के मरीजों को दिव्यांग सर्टिफिकेट दिलाने की प्रक्रिया को तेज करे।
समिति की इस पहल से कवर्धा जिले के सिकलसेल पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है, और भविष्य में अन्य बीमारियों के लिए भी इसी प्रकार के शिविर आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे मरीजों को सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ मिल सकेगा।
