भारी आक्रोश: ग्रामीणों में इस मामले पर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि वे काफी समय से सरकारों से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
इस समस्या को हल करने के लिए सरकार से ग्रामीणों की गहरी मांग है कि उनकी सुविधा को प्राथमिकता दी जाए।
की सूची: पाली, पडनिया, जटराज, सोनपुरी, खोडरी, आमगांव, खैरभवना, कनबेरी, रिसदी जैसे कई गांवों के लोगों ने मतदान नहीं करने का फैसला किया है।
मांग: ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें एसईसीएल (SECL) द्वारा मुआवजा, नौकरी, सड़क, पानी, बिजली समेत मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है।
आक्रोश: ग्रामीणों में इस मामले के खिलाफ भारी आक्रोश है। वे काफी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारें उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाईं हैं।
इस मामले में सरकार और स्थानीय अधिकारियों के साथ ग्रामीणों के बीच संवाद की आवश्यकता है। गांवों की यह प्रतिक्रिया भविष्य में चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है।
