प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 2 किस्तों में 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये तक की ऋण सहायता मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत कारपेंटर, नाव बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले और धोबी जैसे कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
ट्रेनिंग स्टाइपेंड: प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड मिलेगा।
इंसेंटिव: योजना के अंतर्गत इंसेंटिव देने का भी प्रावधान है।
टूलकिट: लाभार्थियों को 15,000 रुपये टूलकिट खरीदने के लिए दिए जाएंगे।
ऋण सुविधा: बिना गारंटी और सस्ती ब्याज दर पर पहले एक लाख रुपये का ऋण और उसे चुकाने के बाद अतिरिक्त 2 लाख रुपये का ऋण मिलेगा।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता
इस योजना के लिए पात्र कारीगर और शिल्पकार निम्नलिखित हैं:
सिलाई मशीन कारीगर, राजमिस्त्री, नाव निर्माता, लोहार, ताला निर्माता, नाई, मालाकार, धोबी
पत्थर तराशने वाले, फिशिंग नेट निर्माता, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
मोची, जूता बनाने वाले कारीगर, दर्जी, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पत्थर तोड़ने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड से लिंक एक बैंक खाता होना चाहिए, और उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मोबाइल नंबर (आधार कार्ड से लिंक)
फिंगरप्रिंट
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
राशन कार्ड/आधार कार्ड
बैंक पासबुक
महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ दिनांक: 17 सितम्बर 2023
ऑनलाइन आवेदन अंतिम दिनांक: 17 अक्टूबर 2024
प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) दिनांक: आपके नगर पालिका (जहाँ फॉर्म जमा किए) में बताया जाएगा
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि प्रशिक्षण और टूलकिट के माध्यम से उनके काम में सुधार होगा, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी। योजना के सफल कार्यान्वयन से कारीगरों को एक नई पहचान मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
