बिलासपुर एसडीओ ने सेंदरी रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा होने की जानकारी दी। एसडीओ ने बताया कि कुछ जमीन ग्राम निरतू की भी ली गई है। एसडीओ ने जमीन अधिग्रहण सही होने की पुष्टि करते हुए कहा कि वहां पर काम शुरू कराया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि शपथपत्र में दी गई जानकारी और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य होगा। प्रकरण की अगली सुनवाई 29 जुलाई को रखी गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की बेंच में हुई।हाईकोर्ट ने प्रदेश की खराब सड़कों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रायपुर एयरपोर्ट जाने वाले नेशनल हाइवे में धनेली के पास से विधानसभा मार्ग की खराब स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सड़क निर्माण के लिए साढ़े 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी। अब सड़क बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि खराब सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य शासन को तुरंत सभी गड्ढे भरने के आदेश दिए गए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने शासन और संबंधित एजेंसी को यह भी निर्देश दिया कि जिस सड़क में कार्य चल रहा हो, उस सड़क में कार्य प्रारंभ होने की तारीख और कार्य पूर्ण होने की तारीख की जानकारी, और जिस सड़क का टेंडर ही जारी न हुआ हो, उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
